भारत बंद पर क्या-क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, यहां जानें!

कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है और पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही भारत बंद का समर्थन राजनीतिक पार्टी बसपा की ओर से भी किया गया है।

विपक्षी संगठनों के मुताबिक, यह फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की पीठ के निर्णय को कमजोर करता है, जिससे भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की गई थी। कुछ संगठनों ने सरकार से इस फैसले को यह कहते हुए खारीज करने की मांग की है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है।