300 यूनिट तक फ्री बिजली और ₹78000 तक सब्सिडी : इस योजना पर मोदी सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

पीएम-सूर्य घर योजना: सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता

मोदी सरकार ने जनवरी 2023 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार ने आज (सोमवार) ‘मॉडल सोलर गांव’ के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, पूरे भारत में प्रत्येक जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गांव को एक करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। चुनाव एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिसमें जिला-स्तरीय समिति गांवों का चयन करेगी। इस प्रक्रिया के छह महीने बाद, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा।

योजना के मुख्य तत्व

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का लक्ष्य छतों पर सौर प्लांट की क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली उत्पादन के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार सोलर सिस्टम पर ₹30,000 से लेकर ₹78,000 तक की सब्सिडी दे रही है। इससे अनुमानित 1 करोड़ पात्र परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹75,021 करोड़ है और इसे 2026-27 तक लागू किया जाएगा।