राजस्थान विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक 2024-25: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का उत्तर

राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2024-25 पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सुविधा उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों के लिए ही थी, लेकिन अब यह योजना सभी राशन कार्डधारकों को उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सामान्य श्रेणी के छात्रों को अब 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह पहले 50 प्रतिशत था, जिससे युवाओं को और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

इसके अलावा, उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं को दो करोड़ रुपये तक का रियायती कर्ज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंजीकृत गोशालाओं का अनुदान 10 प्रतिशत बढ़ाने के साथ-साथ 150 बीज बैंकों की स्थापना और एक सौ अभय कमांड सेंटर बनाने की भी घोषणा की।

अवसरों की श्रृंखला को जारी रखते हुए, उन्होंने बताया कि सरकार 70 से 75 साल के पेंशनधारियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता और विधायकों के वेतन भत्तों में हर साल वृद्धि करने का भी प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार अब 500 के बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी, और 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा।

यही नहीं, एम्स के तर्ज पर प्रदेश में रिम्स बनाने की योजना भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की घोषणाएं राजस्थान की सामाजिक-आर्थिक संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।