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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बदलाव!

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बदलाव!
Written by Team HCC

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बदलाव

Kisan Credit Card: किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज की सीमा बढ़ाने और बटाईदार किसानों के लिए आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) जैसी योजना शुरू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

क्या है डिटेल

बीते दिनों वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तंगिराला ने कहा- हम किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो तीन या चार साल पहले तय की गई थी। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना साल 1998 में शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनके कृषि प्रयासों के लिए पर्याप्त और समय पर लोन मिल सके। इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपये की लोन लिमिट है। केसीसी खातों में बकाया लोन 9.81 लाख करोड़ रुपये था। केंद्र द्वारा समर्थित इस पहल के तहत किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित री-पेमेंट प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।


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क्या है डिटेल

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि किसानों को बैंकिंग प्रणाली से सिंगल विडों के जरिए समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्राप्त हो। यह योजना किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों में सहायता करने के लिए है। इसके तहत फसल की खेती के लिए शॉर्ट टर्म लोन जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा कटाई के बाद के खर्चों को फंडिंग और किसान परिवारों की उपभोग जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।


 

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निष्कर्ष
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संभावित बदलाव और नई योजनाओं की शुरुआत से भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है। किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकते हैं, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।


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