400 यूनिट फ्री बिजली ₹10800 की कमाई:— सरकार की नई नीति के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने से आंशिक रूप से सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को पहले महीने से ही हर महीने शून्य बिल मिल सकता है।
400 यूनिट फ्री बिजली ₹10800 की कमाई:– घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर पैसा कमाने का बड़ा मौका है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सौर नीति- 2023 को अधिसूचित किया है, जो 400 यूनिट से अधिक मासिक उपयोग वाले उपभोक्ताओं को छत पर सौर संयंत्रों के माध्यम से शून्य बिल प्राप्त करने में मदद करेगी। नीति के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट से अधिक उपयोग करने पर सब्सिडी नहीं मिलती है, वे अब छत पर सौर पैनल लगा सकते हैं और शून्य बिल प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि अगर कमर्शियल यूजर्स छत पर प्लांट लगाते हैं तो उनका बिजली बिल आधा हो जाएगा.
अब क्या स्थिति है?
वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की मासिक खपत पर शून्य बिल मिलता है, जबकि 201-400 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार 570 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
कितनी होगी कमाई?
नीति के मुताबिक, सोलर पैनल लगाने वालों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे प्रति माह 900 रुपये तक की अतिरिक्त कमाई होगी. यह राशि सालाना ₹10800 होती है। इससे नई नीति के तहत सोलर पैनल लगाने की लागत चार साल में वसूल हो जाएगी.
सरकार प्रति यूनिट पैसा जमा करेगी
नीति के मुताबिक, दिल्ली सरकार उत्पादित बिजली पर प्रति यूनिट 3 रुपये उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करेगी। तीन से 10 किलोवाट के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की दर से पैसा जमा कराया जाएगा। सरकार यह उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पांच साल तक देती रहेगी. जीबीआई के तहत राशि उपभोक्ता के मासिक बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। कोई भी अतिरिक्त राशि संबंधित बिजली कंपनी द्वारा हर महीने उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पर पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी. नीति में 500 वर्ग मीटर की छत वाले सभी सरकारी भवनों पर छत पर सौर पैनल लगाने का भी प्रावधान है। पहली बार, दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को 2,000 रुपये प्रति kWh की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी, जो प्रति उपभोक्ता अधिकतम 10,000 रुपये तक होगी। यह केंद्र सरकार की पूंजीगत सब्सिडी के अतिरिक्त होगी.
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