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राजस्थान बजट में किसानों के लिए क्या-क्या है? – 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान

राजस्थान बजट में किसानों के लिए क्या-क्या है? - 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान
Written by Team HCC

राजस्थान बजट में किसानों के लिए क्या-क्या है? – 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान:—   राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए कई आकर्षक योजनाओं और घोषणाओं को जगह दी गई है। राजस्थान की जीएसडीपी का लगभग 30 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से आता है। इसलिए, सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं


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1.)  किसानों को 8000 रुपये सम्मान निधि:— सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक मुआवजा 6 हजार रुपये प्रति परिवार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने की घोषणा की है. इसके लिए बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

2.)  किसानों को गेहूं पर बोनस:— सरकार ने रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

3.)  बाड़बंदी के लिए किसानों को अनुदान:— सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू करने का प्रावधान किया है. इसके तहत 50 हजार किसानों को बाड़बंदी के लिए 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.

4.)   किसानों को बीज पर सब्सिडी:— मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को अनाज दिया है. . ज्वार एवं मोठ के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा.

5.) पशुपालन के लिए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण:— सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और मवेशियों की सुरक्षा के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को शेड, खेत, दूध, चारा, वितरण आदि के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण मिलेगा।

6.)   किसानों ने चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क माफ किया:—- प्रदेश के किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क खत्म करने का फैसला किया है।


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