सिंचाई पाइप लाइन के लिए मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

सिंचाई पाइप लाइन के लिए मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी:—- किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए सरकार द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पानी बचाने के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में फसलों की सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकने के लिए राज्य सरकार किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने पर सब्सिडी का लाभ दे रही है. इसके तहत लाभार्थी किसान को पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और बहुत कम लागत पर अपने खेतों में पाइपलाइन बिछा सकते हैं। जो किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने खेतों में पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

खेत में पाइप लाइन बिछाने से क्या फायदा होगा?

किसान सिंचाई के लिए कुओं या तालाबों से पाइप लाइन के जरिए पानी अपने खेतों तक ले जा सकेंगे. इससे पानी की बर्बादी कम होगी। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और सिंचाई के लिए पानी का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। अक्सर देखा जाता है कि किसान कुएं या तालाब से खेत तक पानी ले जाने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैलों द्वारा खेत तक पानी खींचना, मुख्य जल स्रोत से खेत तक नाली बनाना और पानी ले जाना। और इसी तरह। इन सभी पारंपरिक तरीकों से खेतों तक पानी ले जाने में कई सौ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि किसान अपने खेतों में पाइपलाइन लगा लें तो कुओं या तालाबों से पानी बिना बर्बादी के खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इससे पानी की बचत होगी और अधिक क्षेत्रों में सिंचाई संभव हो सकेगी।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी

राज्य सरकार ट्यूबवेल या कुओं से बिना बर्बादी के पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपये, जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

सिंचाई पाइपलाइन के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं?

सिंचाई पाइपलाइनों पर सब्सिडी देने को लेकर कुछ पात्रता और शर्तें भी तय की गई हैं, जो किसान सब्सिडी पर अपने खेतों में सिंचाई पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, उन्हें इसे पूरा करना होगा और तभी उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। यह पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं:~~

• कृषि भूमि किसान के नाम पर होनी चाहिए।
• किसान के खेत के कुएं में बिजली/डीजल/ट्रैक्टर चालित पंप सेट होना आवश्यक है।
• कुल मिलाकर, यदि हितधारक अलग-अलग पाइपलाइनों पर अनुदान निधि की मांग करते हैं, तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग होना चाहिए।
• यदि जल स्रोत एक ही है तो स्रोत से कुछ दूरी तक एक ही पाइपलाइन ले जाने के लिए सभी भाग लेने वाले किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई पाइपलाइन के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

सब्सिडी पर खेत में सिंचाई पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं:~~~

• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• किसान का कंधार कार्ड
• जमाबंदी की प्रतिलिपि (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
• सादे कागज पर शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि किसान के पास कुल कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि है।

सिंचाई पाइपलाइन के लिए आवेदन कैसे करें

1. किसान स्वयं कृषि विभाग राजस्थान के पोर्टल किसान साथी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं!
2. इसके लिए आपको किसान साथी पोर्टल पर सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिंक पर जाना होगा!
3. वहां आपको इसके बारे में जानकारी के साथ ही नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई का विकल्प भी दिखेगा!
4. आप इस पर क्लिक करके अपने जन आधार नंबर का उपयोग करके इसमें लॉग इन कर सकते हैं।!
5. आप सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं!
6. अगर आपको खुद आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं!
7. । आवेदन पत्र जमा करने पर आवेदक को एक ऑनलाइन रसीद प्राप्त होगी!

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें

यदि आप सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप कृषि (विस्तार) या सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर. जिला स्तरीय अधिकारी कृषि उपनिदेशक (विस्तार) अथवा उपनिदेशक उद्यानिकी से सम्पर्क कर सकते हैं।