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CM Bhajanlal: राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद, अब नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा

CM Bhajanlal: राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद, अब नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा
Written by Team HCC

राजस्थान की इस पुरानी योजना को भजनलाल सरकार किया बंद:— रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्योदय (सन हाउस) योजना के बाद अब सरकार ने पुरानी सब्सिडी योजना को बंद कर दिया है। तीन किलोवाट तक 40 प्रतिशत तथा शेष दस किलोवाट तक 20 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान था।

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रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्योदय योजना के बाद अब सरकार ने पुरानी सब्सिडी योजना को बंद कर दिया है। तीन किलोवाट तक 40 प्रतिशत तथा शेष दस किलोवाट तक 20 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान था। 10 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पहले 1.17 लाख रुपये से लेकर 1.21 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छत से संबंधित सभी सब्सिडी को सूर्यघर योजना के दायरे में ला दिया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को होगा।

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इसमें मुख्य रूप से तीन किलोवाट क्षमता तक के पैनल लगाने वाले शामिल हैं। हालांकि, राजस्थान में इस पर भी संशय है, क्योंकि यहां 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और बाकी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी दी जा रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक राज्य में मुफ्त बिजली योजना में बदलाव नहीं होगा या इसे हरित ऊर्जा अभियान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हर घर को नई योजना से जोड़ने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा कि सूर्य घर योजना बेहतर है लेकिन राजस्थान में इसका लाभ देने के लिए राज्य सरकार को मुफ्त बिजली और सब्सिडी योजना में कुछ बदलाव करने होंगे.

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इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जानी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह सिर्फ तीन किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को ही मिलेगी या अन्य भी इसके पात्र होंगे. सरकार मुफ्त बिजली को रूफटॉप सोलर अभियान से भी जोड़ सकती है. है। इसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वालों को राज्य स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी देना संभव होगा.

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1. गुजरात- 2898 मेगावाट
2. महाराष्ट्र- 1716 मेगावाट
3. कर्नाटक- 1562 मेगावाट
4. राजस्थान- 1048 मेगावाट

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