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₹50 हजार की मदद देगी मोदी सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ऐलान

₹50 हजार की मदद देगी मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ऐलान
Written by Team HCC

₹50 हजार की मदद देगी मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ऐलान:— भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी. नया प्रोजेक्ट दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है………..

₹50 हजार की मदद देगी मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा ऐलान

  1. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण कार्यक्रम (FAME-2) का दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है!
  2. भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन प्रोत्साहन योजना 2024 (EM PS 2024) की घोषणा करते हुए कहा!
  3. कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है!

50,000 रुपये तक की मदद

  1. योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी!
  2. इसका लक्ष्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है!
  3. छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी!
  4. ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को कवर किया जाएगा। बड़ा तिपहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी!
  5. FAME-2 के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या फंड उपलब्ध होने तक बेचे गए ई-वाहनों के लिए पात्र होगी।!

IIT रूड़की के साथ समझौता

भारी उद्योग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए….

  1. इस समझौता ज्ञापन पर भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, भारी उद्योग मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
  2. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.8745 करोड़ रुपये के अनुदान और उद्योग भागीदारों द्वारा अतिरिक्त 4.78 करोड़ रुपये के योगदान के साथ, परियोजना की लागत 24.6645 करोड़ रुपये है।

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