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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 Helpline Number

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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021 Helpline Number
Helpline Number:- 1800-180-6045 (24 X 7 टोल फ्री नंबर)
संपर्क पता:- केंद्रीकृत कॉल सेंटर
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 – सिंहावलोकन
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (MMKMUY)
भाषा में:- किसान मित्र ऊर्जा योजना
शुरू किया गया:- राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी:- राज्य के किसान
प्रमुख लाभ:- अधिकतम ₹ 1000 प्रति माह और ₹ 12000 प्रति वर्ष राशि दी गई
उद्देश्य:- बिजली बिल पर योजना अनुदान
राज्य का नाम:- राजस्थान
पोस्ट श्रेणी:- योजना/योजना/योजना
आधिकारिक वेबसाइट:- energy.rajasthan.gov.in
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि:- मई 2021
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :-
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या
इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली दरों पर प्रति माह 1 हजार रुपये अथवा अधिकतम 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा.
योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत मीटर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों में बिजली की बचत को बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर बिजली का बिल कम है तो इसका फायदा आगे मिलेगा.
बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक 
इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ना होगा। अनुदान राशि तभी दी जाएगी जब बिजली वितरण निगमों का संबंधित उपभोक्ता पर बकाया न हो।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. पते का सबूत
3. राशन पत्रिका
4. मोबाइल नंबर
5. आय प्रमाण पत्र
6. बैंक खाता विवरण
7. पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
लाभार्थी दिशानिर्देश
1. आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के कृषि उपभोक्ता ही प्राप्त कर सकते हैं।
3. अनुदान राशि तभी देय होगी जब उपभोक्ताओं द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
4. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और अन्य आय करदाता सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. पात्र उपभोक्ताओं को योजना के साथ अपना आधार नंबर और बैंक खाता लिंक कराना होगा।
योजना की विशेषताएं
1. इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा।
2. इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा हर माह बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
3. इस योजना से प्रतिवर्ष एक हजार 450 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।
4. उपभोक्ता पर बिजली वितरण निगमों का बकाया नहीं होना चाहिए।
5. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और आयकर दाता कृषि उपभोक्ता सब्सिडी राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उपभोक्ता को आगामी बिजली बिल पर सब्सिडी राशि देय होगी।

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