राजस्थान सरकार खाद्य इकाई लगाने के देगी 90 प्रतिशत तक का ऋण, 10 लाख रूपये तक का अनुदान

राजस्थान सरकार खाद्य इकाई लगाने के देगी 90 प्रतिशत तक का ऋण:— प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बैठक गुरुवार को पंत कृषि भवन में राजस्थान के कृषि एवं बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में राज्य के प्रमुख बैंकों के राज्य प्रमुखों के साथ हुई। एक साथ पकड़े गए। प्रमुख शासन सचिव ने बैंक अधिकारियों को इस योजना के प्रति संवेदनशील रहते हुए योजना के लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य खाद्य संबंधी योजनाओं में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रसंस्करण इकाइयां, ग्रेडिंग सफाई इकाइयां, अचार और पापड़ उद्योग, दूध और खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

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90 प्रतिशत तक ऋण सहायता

प्रमुख शासन सचिव ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार बैंक छोटे एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत नई एवं पुरानी खाद्य इकाईयां स्थापित करने पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है तथा इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापना पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। खाद्य इकाइयाँ। रुपये तक की ऋण सहायता।

राजस्थान सरकार खाद्य इकाई लगाने के देगी 90 प्रतिशत तक का ऋण

उन्होंने कहा कि योजना को आम लोगों तक पहुंचाने और आवेदकों की सहायता के लिए राज्य में हेल्पलाइन नंबर 9829026990 संचालित है। योजना में आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को रोलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध किया जा रहा है। सामान्य प्रक्रिया पीएमएफएमई के तहत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र। राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध है।

राजस्थान सरकार खाद्य इकाई लगाने के देगी 90 प्रतिशत तक का ऋण

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की महाप्रबंधक श्रीमती आशु चौधरी ने बताया कि विपणन बोर्ड द्वारा यह योजना पिछले 3 वर्षों से चलाई जा रही है जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान दे रही है। . इसके लिए प्रदेश में एक प्रबंधन इकाई भी संचालित की जा रही है। यह इकाई मशीनों, अनुप्रयोगों, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी इकाई का समर्थन करती है। इस योजना में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला रिसोर्स पर्सन को 20 हजार रूपये की राशि का भुगतान भी किया जाता है।

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