भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) समय के साथ बड़े फैसले लेता रहा है। अब एक और फैसला लिया गया है। 5जी नेटवर्क आने के बाद से मोबाइल नंबरिंग को लेकर लगातार दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि इसके लिए जमीन तैयार कर ली गई है। यही वजह है कि ट्राई ने नेशनल नंबरिंग प्लान को संशोधित करने का फैसला किया है। इससे पहले साल 2003 में भी इसी तरह का फैसला लिया गया था।
ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण मोबाइल कंपनियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। सेवाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए इसके लिए अलग से नंबरिंग लाने पर विचार किया जा रहा है। नेशनल नंबरिंग प्लान की मदद से टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर की पहचान की जाती है और ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
अब क्या है चुनौती?
देशभर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन के लिए 2003 में नंबरिंग संसाधन आवंटित किए गए थे। जबकि 21 साल बाद नंबरिंग संसाधन खतरे में आ गए हैं। क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर लगातार सर्विस बदल रहे हैं और इस वजह से कनेक्शन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या भी लगातार बदल रही है और 31 मार्च तक इसमें करीब 85 फीसदी का इजाफा हुआ है।
ट्राई ने इसे लेकर अपनी वेबसाइट भी अपडेट की है और सभी से सलाह मांगी है। क्योंकि लंबे समय के बाद नेशनल नंबरिंग प्लान में बदलाव किए जा रहे हैं। इस पर लिखित में भी सलाह दी जा सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब मोबाइल नंबर की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 और फिर 13 की जा सकती है। जिससे यूजर्स की पहचान करने में काफी मदद मिल सकती है।
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