क्या है पीएम कुसुम योजना भजनलाल सरकार देगी किसानों को 45 हजार रुपये:— राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से प्रति किसान 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठा सकते हैं!
राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 30 प्रतिशत योगदान केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को राज्य मद से प्रति किसान 45 हजार रूपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
पीएम कुसुम योजना के बी-घटक का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं ताकि वे सरकारी सेवा में शामिल हो सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन पेपर लीक होने पर किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं. सरकार बनते ही हमने पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया. आज अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है. हम वादा करते हैं कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से नहीं बचेगा। इस अवसर पर कृषि एवं बागवानी मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में पीएम कुसुम योजना का बी-घटक शुरू किया गया है. राज्य सरकार जल्द ही ‘कृषि विभाग आपके द्वार’ अभियान शुरू करेगी जिसमें किसानों के घर-घर जाकर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.
क्या है पीएम कुसुम योजना, भजनलाल सरकार किसानों को देगी 45 हजार रुपये; ऐसे उठाएं लाभ
राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से प्रति किसान 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठा सकते हैं.
राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 30 प्रतिशत योगदान केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को राज्य मद से प्रति किसान 45 हजार रूपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
समर्थन मूल्य पर 125 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ज्यादातर फैसले किसानों के हित में लिए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को वित्तीय सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रुपये कर दिया गया है.
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